केंद्र सरकार ने पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत उत्तराखंड को 2024-25 के वित्तीय वर्ष के लिए 93 करोड़ रुपए से अधिक का अप्रतिबंधित अनुदान जारी किया है. यह धनराशि ग्रामीण स्थानीय निकायों (पीआरआई/आरएलबी) को दी गई है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण शासन को मजबूत करना और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देना है.
केंद्र सरकार की ओर से उत्तराखंड को दिए 93.9643 करोड़ रुपए के अनुदान से स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन जैसी बुनयादी सेवाओं के लिए किया जाएगा. इसके साथ ही यह धनराशि घरेलू कचरे का प्रबंधन और मानव मल और कीचड़ प्रबंधन के साथ ही खुले में शौच से मुक्ति की स्थिति को बनाए रखने में भी सहायक होगी. यह अनुदान उत्तराखंड के सभी ग्राम पंचायतों, ब्लॉक पंचायतों और जिला पंचायतों के लिए लागू होगा. इसका उपयोग पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए किया जाएगा.
उत्तराखंड के साथ-साथ केंद्र सरकार ने पंजाब और छत्तीसगढ़ के लिए भी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भी अनुदान राशि जारी की है. पंजाब को केंद्र सरकार ने 225.17 करोड़ रुपए की पहली किस्त दे दी है. जिसका उपयोग स्वच्छता, जल आपूर्ति और जल पुनर्चक्रण जैसी सेवाओं के लिए किया जाएगा. वहीं छत्तीसगढ़ को 237.14 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त मिली है.